3D कंक्रीट प्रिंटिंग: ग्रामीण आवास निर्माण में भारत की नई क्रांति और आंध्र प्रदेश की पायलट परियोजना

05 Oct 2026
3D कंक्रीट प्रिंटिंग: ग्रामीण आवास निर्माण में भारत की नई क्रांति और आंध्र प्रदेश की पायलट परियोजना

"प्रौद्योगिकी जब अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाती है, तभी वह सच्चे अर्थों में प्रगति का आधार बनती है।"

 

आंध्र प्रदेश ने 4 अक्टूबर 2026 को भारत की पहली 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित पायलट आवास परियोजना की शुरुआत कर एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के तहत शुरू की गई यह पहल गुंटूर जिले के तेनाली मंडल स्थित बुर्रिपालेम और ओबुलनायडुपालेम गांवों में 177 घरों के निर्माण के लिए लागू की जा रही है।

यह परियोजना भारतीय ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में गति, मजबूती, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक युगांतरकारी कदम साबित होने जा रही है।

1. क्या है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक?

3D कंक्रीट प्रिंटिंग (3D Concrete Printing) निर्माण क्षेत्र की एक अत्याधुनिक विनिर्माण पद्धति है, जिसे तकनीकी भाषा में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (Additive Manufacturing) भी कहा जाता है।

यह कैसे काम करती है?

परत-दर-परत निर्माण: इसमें डिजिटल डिज़ाइन (3D Model) के आधार पर कंप्यूटर-नियंत्रित रोबोटिक या गैन्ट्री प्रिंटर सीमेंट-आधारित विशेष कंक्रीट मिश्रण को परत-दर-परत (Layer-by-Layer) जमा कर दीवारें और संपूर्ण संरचना तैयार करता है।

समय की भारी बचत: अधिकारियों के अनुसार, इस तकनीक से मात्र 10 दिनों में एक घर पूरी तरह बनकर तैयार हो सकता है, जबकि पारंपरिक ईंट-गारे की विधि में महीनों का समय लगता है।

एकरूपता और सटीकता: मानवीय गलतियों की संभावना कम होने से संरचनात्मक मजबूती, एकरूपता और टिकाऊपन में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।

2. परियोजना की लागत, वित्तपोषण और रणनीतिक साझेदारी

इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग और भारत के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों की तकनीकी देखरेख में लागू किया जा रहा है:

प्रमुख पहलूविवरण / आंकड़े
कुल अनुमानित लागत₹13.93 करोड़ (कर रहित)
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अंशदान₹9.44 करोड़
आंध्र प्रदेश सरकार अंशदान₹4.49 करोड़
लक्ष्य177 पक्के घर (6 महीने की समयावधि में पूर्ण)
स्थानबुर्रिपालेम एवं ओबुलनायडुपालेम (तेनाली मंडल, गुंटूर)

त्रिपक्षीय साझेदारी (Tripartite MoU):

इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार और CSIR-CBRI (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान), रुड़की के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) तैयार किया गया है। CSIR-CBRI अनुसंधान, सामग्री परीक्षण और संरचनात्मक अभियांत्रिकी में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

3. ग्रामीण आवास नीति (PMAY-G 2.0) में तकनीक का महत्व

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3D कंक्रीट प्रिंटिंग जैसी उन्नत तकनीक का समावेशन केवल औद्योगीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक-आर्थिक लाभ हैं:

संसाधनों का इष्टतम उपयोग: सामग्री की बर्बादी (Material Wastage) लगभग शून्य हो जाती है और श्रम व समय की बचत होती है।

जलवायु-अनुकूल एवं टिकाऊ निर्माण: ये घर पारंपरिक मिट्टी-ईंट के मकानों की तुलना में अधिक आपदा-रोधी (Disaster-Resilient) और लंबी आयु वाले होंगे।

भविष्य का स्केलेबल मॉडल: यदि यह 177 घरों का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे पूरे देश के अन्य ग्रामीण और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में तीव्र निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।

4. परीक्षा एवं सामान्य ज्ञान (GK Facts) हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की दृष्टि से इस घटनाक्रम से जुड़े मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग: 3D कंक्रीट प्रिंटिंग को निर्माण विज्ञान में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है।

PMAY-G 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण घटक, जिसका उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के घर देना है।

CSIR-CBRI रुड़की: केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (Central Building Research Institute), जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक अग्रणी संस्थान है और भवन सामग्री व आधुनिक निर्माण तकनीकों पर शोध करता है।

भौगोलिक स्थिति: तेनाली मंडल और उससे जुड़े बुर्रिपालेम व ओबुलनायडुपालेम गांव आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित हैं।

निष्कर्ष: स्मार्ट और समावेशी भारत का निर्माण

आंध्र प्रदेश में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग आधारित यह पायलट प्रोजेक्ट भारत के ग्रामीण विकास और डिजिटल तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। यह पहल साबित करती है कि अत्याधुनिक तकनीक केवल शहरों के बहुमंजिला टावरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के दूर-दराज के गांवों में गरीब से गरीब नागरिक के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ छत प्रदान करने का सशक्त माध्यम बन सकती है।

 

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