'भारत' बनाम 'इंडिया': गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों की बलि चढ़ता ग्रामीण समाज

04 Oct 2026
'भारत' बनाम 'इंडिया': गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों की बलि चढ़ता ग्रामीण समाज

जब तक विकास के अवसरों को संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण नहीं मिलता, तब तक योजनाएँ केवल आश्रित 'लाभार्थी' पैदा करेंगी, स्वायत्त और सशक्त नागरिक नहीं।

 

स्वाधीनता के पश्चात् भारत ने जिस राजनैतिक और आर्थिक मार्ग का चुनाव किया, वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दर्शन से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता प्रतीत होता है। लगभग सात लाख स्वतंत्र और स्वायत्त गाँवों के परिसंघ को भारत मानने वाले गांधी जी का स्वप्न था कि वास्तविक आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता गाँवों के स्वावलंबन से ही संभव है। किंतु, आधुनिक विकास की होड़ ने देश के भीतर एक गहरा विभाजन खड़ा कर दिया—एक तरफ बीसवीं सदी के अभावों में खोया 'भारत' और दूसरी तरफ इक्कीसवीं सदी का आत्ममुग्ध 'इंडिया'।

1. विकास का विरोधाभास और 'लाभार्थी' में बदलता नागरिक

छत्तीसगढ़ का धुरली हो, उड़ीसा का बोरभाठा, महाराष्ट्र का डोमखेड़ी या झारखंड का जादूगोड़ा—ये केवल मानचित्र पर दर्ज कुछ नाम नहीं हैं, बल्कि उस संघर्षशील 'भारत' का प्रतीक हैं जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को खारिज कर विकास के नाम पर नागरिकों को अपनी ही भूमि पर हाशिए पर धकेल दिया गया।

विगत आठ दशकों में ग्रामीण मतदाताओं ने लगभग 20-22 सांसद और दर्जनों विधायक चुनकर भेजे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का यह संख्यात्मक आधार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाजतंत्र को अधिकार संपन्न नहीं बना सका। इसके पीछे मुख्य कारण नीतिगत और संरचनात्मक विसंगतियाँ हैं:

संवैधानिक अधिकार का अभाव: भारतीय संविधान में 'विकास के अधिकार' को एक स्वतंत्र और लागू किए जा सकने योग्य मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह अदालत की व्याख्याओं पर टिका हुआ विषय बनकर रह गया है।

कल्याणकारी राज्य का मायाजाल: समर्पित 'ग्रामीण विकास नीति' के अभाव में सरकारें अल्पकालिक योजनाओं के ज़रिए जनता को केवल एक लाचार 'लाभार्थी' के रूप में सीमित कर रही हैं। इससे ग्रामीण समाज आर्थिक और मानसिक रूप से योजनाओं का मोहताज बनता जा रहा है।

2. नीतिगत विभाजन: मंत्रालयों के मध्य उलझा ग्राम स्वराज

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और पंचायती राज के ताने-बाने को जिस प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था के तहत सौंपा गया, वह स्वयं विरोधाभासों से घिरी हुई है। इस त्रिस्तरीय विसंगति को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

निकाय / मंत्रालयप्रदत्त जिम्मेदारीव्यावहारिक विरोधाभास / सीमाएँ
ग्रामीण विकास मंत्रालयविकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं बजट आवंटन।अपनी स्वतंत्र मौलिक 'ग्रामीण विकास नीति' का अभाव; विगत 10 वर्षों में कोई नया वैधानिक कानून पारित न होना।
पंचायती राज मंत्रालयपंचायती राज व्यवस्था का प्रशासन एवं 'अधिकार'।मुख्य कमान एवं प्रशासनिक नियंत्रण ज़िलाधिकारी (Bureaucracy) के हाथों में होना; संसाधनों का अभाव।
अन्य संबंधित मंत्रालयबुनियादी संसाधनों (जल, जंगल और ज़मीन) का नियंत्रण।औपनिवेशिक युग के कानूनों के तहत नियंत्रण; ग्राम पंचायतों की माँगों और इन मंत्रालयों के बीच सतत टकराव।

3. वैधानिक यथास्थितिवाद और भविष्य का मार्ग

अमृतकाल की दहलीज पर खड़े भारत के सामने लगभग 44 करोड़ असंगठित मज़दूरों, 38 करोड़ निर्धनों और झुग्गी-बस्तियों के करोड़ों गुमनाम लोगों की वास्तविक चुनौती है। विगत एक दशक से जारी 'वैधानिक यथास्थितिवाद' ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को और चौड़ा किया है।

यदि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति और दर्शन को समसामयिक राजनीति में सार्थक बनाना है, तो केवल प्रतीकात्मक संकेतों से आगे बढ़ना होगा:

अधिकार आधारित ढाँचा: ग्रामीण भारत के निवासियों को योजनाओं के दया-पात्र 'लाभार्थी' की पहचान से मुक्त कर एक 'अधिकार संपन्न नागरिक' के रूप में पुनर्स्थापित करना होगा।

संसाधनों पर पंचायतों का अधिकार: 'जल, जंगल और ज़मीन' पर पंचायतों की स्वायत्तता और प्रशासनिक नियंत्रण को संवैधानिक और कानूनी बल देना आवश्यक है।

एकीकृत ग्रामीण विकास नीति: अल्पकालिक लोकलुभावन योजनाओं के स्थान पर गांधीवादी ग्राम स्वराज के सिद्धांतों पर आधारित एक सुदृढ़ और दीर्घकालिक 'ग्रामीण विकास नीति' का निर्माण समय की माँग है।

 

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