बिना मोबाइल टावर के चलेगा इंटरनेट: भारत में दस्तक देने जा रही है क्रांतिकारी Direct-to-Device (D2D) टेक्नोलॉजी
जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान—अब देश के कोने-कोने में आपके सामान्य स्मार्टफोन पर सीधे अंतरिक्ष (सैटेलाइट) से मिलेगा हाई-स्पीड नेटवर्क।
भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जल्द ही एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब मोबाइल नेटवर्क के लिए आपको ऊंचे-ऊंचे मोबाइल टावरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। देश के स्मार्टफोन यूजर्स को जल्द ही Direct-to-Device (D2D) तकनीक की सौगात मिलने जा रही है, जिससे आपका सामान्य स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़कर कॉल, मैसेज और डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा देगा।
क्या है Direct-to-Device (D2D) टेक्नोलॉजी?
D2D तकनीक के ज़रिए स्मार्टफोन सीधे लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थित सैटेलाइट्स से कनेक्ट होता है।
नया फोन खरीदने की ज़रूरत नहीं: इसके लिए यूजर्स को कोई महंगा या विशेष सैटेलाइट फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यह तकनीक मौजूदा 4G और 5G स्मार्टफोन्स पर ही काम करेगी।
मौजूदा स्पेक्ट्रम का उपयोग: टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए नया स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी; वे अपने मौजूदा स्पेक्ट्रम (जैसे 2100 MHz) के ज़रिए ही कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेंगी।
टेलीकॉम दिग्गजों के बीच छिड़ी होड़
भारत में इस क्रांतिकारी तकनीक को लाने के लिए वैश्विक और देशी कंपनियों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है:
| कंपनी / ऑपरेटर | पार्टनरशिप / रणनीति | सैटेलाइट / तकनीकी क्षमता |
|---|---|---|
| Vodafone Idea (Vi) | अमेरिका की AST SpaceMobile के साथ साझेदारी (Google, AT&T, Verizon द्वारा समर्थित)। | AST अब तक 6 LEO सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है और कुल 243 सैटेलाइट भेजने की योजना है। |
| Reliance Jio & Airtel | एलन मस्क की Starlink के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर बातचीत जारी। | Starlink के पास 7,800 से अधिक सैटेलाइट्स का बेड़ा है, जिनमें से 600 D2D सपोर्ट करते हैं। |
| Apple (iPhone Users) | Globalstar सैटेलाइट नेटवर्क के ज़रिए। | iPhone 14 और उससे नए मॉडल्स में SOS और इमरजेंसी मैसेजिंग सेवा पहले से उपलब्ध। |
| अन्य प्रमुख खिलाड़ी | Amazon (Kuiper), Lynk Global, Iridium आदि। | वैश्विक स्तर पर D2D सेवाओं के विस्तार में जुटी हुई हैं। |
‘डेड ज़ोन’ और कठिन इलाकों में नेटवर्क का समाधान
यद्यपि भारत की 99% आबादी तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देश के केवल 50–60% हिस्से में ही सही मायनों में सिग्नल मौजूद हैं।
दुर्गम क्षेत्र: पहाड़ी, रेगिस्तानी, वनवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ टावर लगाना बेहद कठिन या असंभव है, वहाँ D2D नेटवर्क संजीवनी साबित होगा।
शहरी डेड ज़ोन: बड़े शहरों के अंदर बेसमेंट या सिग्नल विहीन 'Dead Zones' में कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिलेगी।
शुल्क और सरकारी नीतियों की स्थिति
प्रीमियम सेवा: शुरुआत में यह सेवा इंटरनेशनल रोमिंग की तरह प्रीमियम पैकेज के रूप में पेश की जा सकती है, जिससे लगभग 5% शुरुआती स्मार्टफोन यूज़र जुड़ेंगे।
स्पेक्ट्रम का पेच: सरकार द्वारा सैटेलाइट कंपनियों को L-band (1–2 GHz) और S-band (2–4 GHz) स्पेक्ट्रम आवंटित करने पर विचार जारी है। ये बैंड बारिश, बादलों और घने जंगलों में भी बेहतरीन सिग्नल प्रदान करते हैं।
नीतिगत चुनौतियाँ: यदि सैटेलाइट कंपनियों को सीधे eSIM के ज़रिए कनेक्टिविटी देने की छूट मिलती है, तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। फिलहाल सरकार इसके लिए नए दिशानिर्देश और नियम तय करने की प्रक्रिया में है।