नाबार्ड सर्वे 2026: घटती आय और बढ़ता कर्ज, ग्रामीण भारत में गहराता आर्थिक संकट

01 Oct 2026
नाबार्ड सर्वे 2026: घटती आय और बढ़ता कर्ज, ग्रामीण भारत में गहराता आर्थिक संकट

'आय वृद्धि रिकॉर्ड निचले स्तर 27.7% पर, 18% ब्याज पर साहूकारों की शरण लेने को मजबूर 23.6% ग्रामीण परिवार'

 

 

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा जारी 'रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे' (जुलाई 2026) ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और जन-आकांक्षाओं की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। सितंबर 2024 में शुरू हुए इस द्विमासिक सर्वेक्षण के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, बचत, पूंजीगत निवेश और रोजगार की उम्मीदें अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जबकि महंगाई और अनौपचारिक कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

आय और भविष्य के भरोसे में रिकॉर्ड गिरावट

सर्वे के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले एक वर्ष में ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार की रफ्तार बुरी तरह थमी है:

आय वृद्धि दर न्यूनतम: पिछले एक वर्ष में केवल 27.7% परिवारों ने आय बढ़ने की बात कही, जो सितंबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है (नवंबर 2025 में यह 42.2% था)।

आय घटने/स्थिर रहने की लाचारी: लगभग 19.8% ग्रामीणों की आय घटी है, जबकि 52.6% परिवारों की आय में कोई बदलाव नहीं हुआ।

भविष्य के प्रति घटता आशावाद: अगले एक वर्ष में आय बढ़ने की उम्मीद रखने वाले परिवारों का अनुपात घटकर 69.6% रह गया है, जो सर्वे के इतिहास में सबसे कम है।

आय का वितरण और अनौपचारिक कर्ज का जाल

नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण परिवार अपनी मासिक आय का 66.5% उपभोग (खर्च) पर, 13.6% बचत पर और 12.5% पुराने कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हैं।

आय सीमित होने के कारण बचत और पूंजीगत निवेश (कृषि उपकरण, मशीनरी, पशुधन) की प्रक्रिया में भारी सुस्ती आई है। वित्तीय बचत बढ़ने की बात कहने वाले परिवार घटकर मात्र 17.8% रह गए हैं।

अनौपचारिक ऋण (Informal Debt) का बढ़ता दायरा:

संस्थागत कर्ज तक पहुंच कम होने से साहूकारों और रिश्तेदारों पर निर्भरता बढ़ी है:

औपचारिक बैंकिंग में गिरावट: केवल बैंक/सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेने वाले परिवार नवंबर 2025 के 58.3% से घटकर 51% रह गए।

साहूकारों व रिश्तेदारों पर निर्भरता: केवल अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर परिवार बढ़कर 23.6% (रिकॉर्ड उच्चतम) हो गए हैं, जिन्हें औसतन 18% वार्षिक की दर से भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

महंगाई की आशंका और घटती सरकारी सब्सिडी

सर्वे रिपोर्ट ग्रामीण जीवन पर दोहरी मार की ओर इशारा करती है:

बढ़ती महंगाई का डर: ग्रामीणों ने अगले एक वर्ष में औसतन 5.8% महंगाई दर रहने का अनुमान जताया है (जो मार्च 2026 में 4.4% अनुमानित था)।

डीबीटी/सब्सिडी में कमी: ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में सरकारी सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का योगदान जनवरी 2025 के 10.28% से घटकर 8.11% रह गया है। इसके अलावा, 16.2% परिवारों को सरकार से कोई नकद सहायता नहीं मिल रही है।

रोजगार और अल्पकालिक संभावनाएं

निकट भविष्य (अगले तीन महीनों) को लेकर भी ग्रामीणों की धारणा बहुत उत्साहजनक नहीं है:

केवल 39.3% परिवारों को अगले तीन महीनों में रोजगार की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।

अगले तीन महीनों में आय बढ़ने की उम्मीद रखने वाले परिवार घटकर 41.2% पर आ गए हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

नाबार्ड का जुलाई 2026 का सर्वेक्षण चेतावनी देता है कि ग्रामीण भारत की उपभोग क्षमता भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों तक सीमित हो रही है। कृषि में पूंजीगत निवेश की कमी, 18% ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज में फंसाव और सब्सिडी के घटते हिस्से के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तुरंत नीतिगत संबल (Policy Intervention) की जरूरत है।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत करना, औपचारिक कृषि ऋण का सरलीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार (Non-farm jobs) का सृजन ही इस आर्थिक सुस्ती को दूर करने की सबसे प्रभावी चाबी साबित हो सकता है।

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