भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश: कौशल विकास के बिना बेकार साबित होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड'
'हर तीसरा युवा NEET और 29% स्नातक बेरोजगार, आर्थिक प्रगति का सुनहरा मौका या सामाजिक चुनौती?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और विश्व बैंक की हालिया रिपोर्टों ने भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। भारत इस समय 'जनसांख्यिकी लाभांश' (Demographic Dividend) के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, जहाँ कामकाजी उम्र (15 से 59 वर्ष) के लोगों की आबादी बच्चों और बुजुर्गों से अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, यह लाभांश 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब देश की 59% आबादी कामकाजी उम्र की होगी।
हालाँकि, इस अभूतपूर्व अवसर को भुनाने में सबसे बड़ी रुकावट भारत में कौशल विकास (Skill Development) का अभाव और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बड़े आर्थिक व सामाजिक संकट में बदल सकता है।
जनसांख्यिकी लाभांश और बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति
ILO की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में युवाओं की आबादी 2021 में 27% थी, जो 2036 तक घटकर 23% रह जाएगी। देश में हर साल लगभग 70 से 80 लाख नए युवा श्रम बल का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं हैं।
विरोधाभास: शिक्षा जितनी अधिक, बेरोजगारी का जोखिम उतना ज्यादा
भारत के श्रम बाजार की सबसे अजीब और चिंताजनक सच्चाई यह है कि यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण नौकरी की गारंटी नहीं बनते:
NEET श्रेणी का बड़ा दायरा: देश का हर तीसरा युवा NEET (Not in Education, Employment, or Training) श्रेणी में है—यानी वह न तो पढ़ाई कर रहा है, न नौकरी और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहा है।
बुनियादी शिक्षा का अभाव: लगभग 40% युवाओं ने मैट्रिक (10वीं) तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है।
स्किल मिसमैच (Skill Mismatch): स्नातकों के बीच 29% की उच्च बेरोजगारी दर यह दर्शाती है कि उच्च शिक्षा का ढांचा उद्योग जगत (Industry Demand) की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता। केवल 4% युवाओं के पास ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है।
वैश्विक तुलना और ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) की चुनौती
विश्व बैंक की रिपोर्ट ‘जॉब्स फॉर रेजिलिएंस’ के अनुसार, विकसित देश अपनी युवा आबादी के उभार का दौर पार कर चुके हैं और अब बुजुर्ग होती आबादी व प्रवासियों (Migrants) पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, भारत जैसे विकासशील देशों में दुनिया की 90% से अधिक युवा आबादी निवास करती है।
पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण दक्षिण एशिया से कार्यबल का पलायन (Migration) तेजी से बढ़ा है। 2010 से 2023 के बीच इस क्षेत्र की कामकाजी आबादी का लगभग 2% हिस्सा रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर चुका है।
क्या हैं भविष्य के खतरे और समाधान की राह?
यदि भारत अगले दशक में हर साल लाखों गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रहता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
आर्थिक स्थिरता पर खतरा: जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर गंवाने से देश मध्यम आय के जाल (Middle-Income Trap) में फँस सकता है।
सामाजिक अशांति: बेरोजगार और हताश युवाओं की विशाल संख्या सामाजिक अस्थिरता और अपराधों में वृद्धि का कारण बन सकती है।
सुझाव और समाधान:
कौशल विकास पर जोर: केवल 4% व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर को तेजी से बढ़ाकर आधुनिक तकनीकों (AI, ऑटोमेशन, ग्रीन जॉब्स) के अनुकूल बनाना।
शिक्षा प्रणाली में सुधार: अकादमिक पाठ्यक्रमों को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड बनाना ताकि स्नातकों की 'रोजगार योग्यता' (Employability) बढ़े।
श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा: मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई (MSME) और सर्विस सेक्टर में नीतियों को प्रोत्साहन देना ताकि बड़े पैमाने पर नई नौकरियों का सृजन हो सके।
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