बेघर सूची में अनियमितता: बिहार में पीएम आवास योजना का बढ़ा इंतजार, जांच के आदेश

30 Sep 2026
बेघर सूची में अनियमितता: बिहार में पीएम आवास योजना का बढ़ा इंतजार, जांच के आदेश

सर्वे में सामने आए 1.04 करोड़ बेघर, लेकिन धांधली और 40% फर्जी दस्तावेजों की आशंका ने अटकाया गरीबों के पक्के मकान का सपना—जानिए पूरी रिपोर्ट!

 

 

विशेष रिपोर्ट: अविनाश कुमार

बिहार में बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने की पहल खुद प्रशासनिक गड़बड़ियों और धांधली के जाल में उलझती नजर आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए गए राज्यव्यापी सर्वे में प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार बेघर लोगों की सूची तैयार की गई थी। हालांकि, अब स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्वीकार किया है कि इस सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है।

जांच और नाम जोड़ने की इस नई कवायद के कारण पूरी प्रक्रिया में भारी देरी होना तय है, जिससे राज्य के लाखों बेघर परिवारों को अपने सिर पर पक्की छत के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण): बैकलॉग और नए आवंटन की स्थिति

वित्तीय वर्ष / मदस्वीकृत मकान / स्थितिअद्यतन प्रगति (लाभार्थी)
पूर्व का कोटा (30 लाख)कोटा समाप्तलाखों मकान अभी भी निर्माणाधीन
FY 2024-25 एवं 2025-2612,20,000 स्वीकृत8 लाख से अधिक निर्माण अभी लंबित
प्रथम किस्त भुगतान11,57,640 लाभार्थीवित्तीय सहायता जारी
द्वितीय किस्त भुगतान9,26,903 लाभार्थीनिर्माण प्रगति पर
तृतीय किस्त भुगतान5,51,158 लाभार्थीअंतिम चरण का काम
पूर्ण हो चुके मकान4,87,171 लाभार्थीगृह प्रवेश संपन्न
FY 2026-27 (नया आवंटन)11,18,937 पक्के मकान₹13,427 करोड़+ बजट प्राविधान

नोट: 8 लाख से अधिक लंबित मकानों का मुख्य कारण केंद्र सरकार से समय पर राशि का न मिलना रहा है, हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके पूरा होने की उम्मीद है। 20 अगस्त को राज्य में 2.35 लाख नए बने घरों में गृह प्रवेश कराया गया।

40% फर्जी दस्तावेज और थर्ड पार्टी जांच में खुलासा

सूची में सामने आ रही गड़बड़ियों पर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। थर्ड पार्टी जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि प्रस्तुत आवेदनों में से लगभग 40 प्रतिशत लाभुकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए हैं। दूसरी ओर, बड़ी संख्या में वास्तविक और जरूरतमंद पात्र लोग सूची से छूट गए हैं।

"केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बिहार को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सूची के आधार पर ही केंद्र से आवंटन और राशि मिलेगी। विधानसभा चुनावों से पहले से चल रहे काम के बावजूद ऐसी गड़बड़ियां आना चिंताजनक है। सरकार को नई पारदर्शी सूची पर तेजी से काम करना चाहिए।"

— प्रमोद कुमार, विषय विशेषज्ञ

प्रमुख जिलों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति

राज्य के सभी 38 जिलों में प्राप्त आवेदनों और दावों की सघन जांच चल रही है। सबसे अधिक आवेदन वाले प्रमुख जिले निम्नलिखित हैं:

पूर्वी चंपारण: 5,72,259 आवेदन

मधुबनी: 5,17,134 आवेदन

रोहतास: 5,15,581 आवेदन

लखीसराय: 5,09,741 आवेदन

पश्चिम चंपारण: 4,60,094 आवेदन

मुजफ्फरपुर: 4,44,387 आवेदन

भागलपुर: 3,99,483 आवेदन

वैशाली: 3,94,513 आवेदन

अरवल: 3,88,131 आवेदन

गोपालगंज: 3,19,228 आवेदन

'VB-GRAM G' और शहरी आवास पर भी असर

श्रमिकों का नुकसान (VB-GRAM G): ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना को हाल ही में शुरू हुई जी राम जी (VB-GRAM G) योजना से जोड़ा गया है, ताकि निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके। आवास निर्माण में हो रही देरी से बिहार के गरीब मजदूरों को रोजगार के अवसरों का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पीएम आवास (शहरी) की स्थिति: शहरी क्षेत्र के पहले चरण में बिहार में 2,64,604 घर मंजूर हुए थे, जिनमें से 1,56,550 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

मंत्री का बयान और आगे की राह

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया है:

"1.04 करोड़ से अधिक बेघरों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। हम इसकी गहन जांच करा रहे हैं। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई होगी तथा छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएंगे।"

हालाँकि, पात्र लोगों को शामिल करने का यह कदम सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन जांच, सुधार और केंद्र को नई सूची भेजने के बाद ही फंड जारी होगा। इस पूरी नौकरशाही प्रक्रिया के कारण बिहार के लाखों गरीब और बेघर परिवारों का पक्के घर का सपना फिलहाल लटकता नजर आ रहा है।

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