जलवायु न्याय से ही संभव है सुरक्षित भविष्य: IIASA अध्ययन का बड़ा संदेश

28 Sep 2026
जलवायु न्याय से ही संभव है सुरक्षित भविष्य: IIASA अध्ययन का बड़ा संदेश

"ऐतिहासिक जिम्मेदारी, आर्थिक क्षमता और वित्तीय सहयोग: वैश्विक जलवायु लक्ष्य हासिल करने का न्यायपूर्ण रोडमैप"

 

 

जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का बोझ विभिन्न देशों के बीच कैसे बांटा जाए। क्या जिन विकसित देशों ने अतीत में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है, उन्हें अधिक कटौती करनी चाहिए? और क्या गरीब व विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय मदद दी जानी चाहिए?

हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (IIASA) के नेतृत्व में किए गए और एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने इस दिशा में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। शोध के अनुसार, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों (जैसे कि 1.5°C या 2°C सीमा) तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सफलता तभी संभव है जब 'न्यायपूर्ण हिस्सेदारी' (Fair Share) को नीति-निर्माण की शुरुआत से ही शामिल किया जाए।

1. पहली बार जलवायु मॉडल में 'न्याय' को प्राथमिकता

पारंपरिक जलवायु मॉडलों में पहले सबसे कम लागत वाला (Cost-Effective) वैश्विक रास्ता चुना जाता था और बाद में यह देखा जाता था कि विभिन्न देशों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, इस नए अध्ययन ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया है।

शोधकर्ताओं ने मॉडल तैयार करते समय शुरुआत में ही प्रत्येक क्षेत्र के:

ऐतिहासिक उत्सर्जन (Historical Emissions),

जलवायु क्षति की जिम्मेदारी (Responsibility), और

आर्थिक क्षमता (Economic Capability)

को ध्यान में रखकर 'उत्सर्जन बजट' (Emission Budget) तय किया है।

2. 'कार्बन कर्ज' और अधिक उत्सर्जन करने वालों की जिम्मेदारी

जिन विकसित और समृद्ध क्षेत्रों ने अतीत में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन किया है, उन पर एक प्रकार का 'कार्बन कर्ज' (Carbon Debt) है। शोध के अनुसार, इस कर्ज और जिम्मेदारी को पूरा करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं:

घरेलू स्तर पर तीव्र कटौती: अपने देश में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तेजी से कम करना और कार्बन कैप्चर तकनीकों में निवेश करना।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद: गरीब और विकासशील क्षेत्रों को उत्सर्जन घटाने व हरित तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक सहायता देना।

3. वित्तीय हस्तांतरण बनाम घरेलू कटौती: क्या कहता है गणित?

शोधकर्ताओं ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C तक सीमित करने वाले परिदृश्यों का विश्लेषण किया:

वित्तीय हस्तांतरण का मार्ग: जब समृद्ध देशों को अन्य गरीब क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद देने की अनुमति दी गई, तो 2026 से 2100 के बीच $10.1 ट्रिलियन से $44.8 ट्रिलियन (लगभग 10.1 से 44.8 लाख करोड़ डॉलर) के वित्तीय हस्तांतरण की आवश्यकता बताई गई।

सीमित वित्तीय मदद का मार्ग: यदि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हस्तांतरण को सीमित किया जाता है, तो जिम्मेदारी वाले देशों को अपने ही देश में जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक तेजी से घटाना होगा। इस स्थिति में 2040 तक वैश्विक जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में 3% से 21% तक की अतिरिक्त गिरावट देखी जा सकती है।

4. आर्थिक लागत में मामूली बढ़ोतरी, लेकिन विकासशील देशों को लाभ

न्यायपूर्ण हिस्सेदारी मॉडल को लागू करने से वैश्विक आर्थिक लागत में थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन यह बहुत सीमित है:

पारंपरिक लागत-कुशल परिदृश्य में बिना किसी नई नीति की तुलना में वैश्विक खपत में 0.8% की कमी आती है।

जब फेयर-शेयर को शामिल किया गया और वित्तीय सहायता सीमित की गई, तब भी यह कमी अधिकतम 1.3% ही रही।

मुख्य निष्कर्ष: कम ऐतिहासिक जिम्मेदारी और कम आर्थिक क्षमता वाले गरीब क्षेत्रों को इस मॉडल के तहत खपत के मामले में शुद्ध लाभ (Net Benefit) मिलता है, जो वैश्विक समानता की ओर एक बड़ा कदम है।

5. 1.5°C का कड़ा लक्ष्य और जलवायु नीतियों के लिए भावी दिशा

शोध में स्पष्ट किया गया है कि यदि दुनिया को 1.5°C का लक्ष्य हासिल करना है, तो उत्सर्जन कटौती के तबादले की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ऐसे में विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 2°C लक्ष्य की तुलना में लगभग दोगुनी करनी होगी।

यह अध्ययन ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के देश अपनी अगली राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं (NDCs) और वैश्विक समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश है कि केवल "सबसे सस्ता तरीका" खोजना काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का न्यायपूर्ण बंटवारा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही एक स्थायी व सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकता है।

 

#जलवायुन्याय #फेयरशेयर #जलवायुपरिर्वतन #ग्लोबलवार्मिंग #सततविकास #उत्सर्जनकटौती #पर्यावरणसंरक्षण

#ClimateJustice #FairShare #ClimateAction #GlobalWarming #IIASAResearch #Sustainability #ClimateFinance


More Blogs