35 लाख नवसाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य, अब 'क, ख, ग' के साथ डिजिटल, बैंकिंग और कानूनी साक्षरता की भी पढ़ाई
साक्षरता अभियान के तहत प्रदेश में 29 लाख से अधिक लोगों का सर्वे पूरा; नवसाक्षरों को स्टेट ओपन स्कूल से जोड़ने और AI तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी।
राजस्थान को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को 35 लाख नवसाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए प्रदेश भर में व्यापक सर्वे और चिह्नीकरण का काम तेजी से जारी है।
साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार खींची के अनुसार, अब तक राज्य में करीब 29 लाख लोगों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस बार का साक्षरता अभियान केवल पारंपरिक पढ़ाई-लिखाई और गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, बैंकिंग, कानूनी अधिकार और कौशल विकास को भी शामिल किया गया है।
1. वॉलंटियर टीचर्स की अहम भूमिका और बुनियादी कौशल
अभियान के तहत नवसाक्षरों को पढ़ाकर सक्षम बनाने की जिम्मेदारी स्वयंसेवी शिक्षकों (Volunteer Teachers) को सौंपी गई है।
व्यावहारिक ज्ञान पर जोर: स्वयंसेवी शिक्षक नवसाक्षरों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें संख्याओं की समझ, सामान्य वाक्य बनाने तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारियों से लैस कर रहे हैं।
आत्मनिर्भरता की ओर कदम: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नवसाक्षर अपनी बात लिखकर या पढ़कर व्यक्त कर सकें और अपनी दिनचर्या के कार्यों में किसी अन्य पर निर्भर न रहें।
2. किताबों से आगे: डिजिटल, बैंकिंग और कानूनी साक्षरता
समय की आवश्यकता और तकनीकी दौर को देखते हुए साक्षरता पाठ्यक्रम में नए विषय जोड़े गए हैं:
डिजिटल साक्षरता: नवसाक्षरों को स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे आधुनिक सूचना क्रांति का लाभ उठा सकें।
बैंकिंग साक्षरता: वित्तीय धोखाधड़ी से बचने, बैंक खातों का सही इस्तेमाल करने और डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को समझने के लिए बैंकिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है।
कानूनी साक्षरता: नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सशक्त बनाया जा रहा है।
3. सतत शिक्षा, स्टेट ओपन स्कूल और स्किल डेवलपमेंट
भारत सरकार की गाइडलाइंस और विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत नवसाक्षरों को साक्षर बनाने के बाद सतत शिक्षा (Continuous Education) से जोड़ने का नवाचार किया जा रहा है:
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से परीक्षा: नवसाक्षरों को केवल साक्षर बनाकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलवाकर औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा।
कौशल विकास (Skill Training): शिक्षार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वोकेशनल स्किल्स से जोड़ा जाएगा ताकि वे आजीविका के नए अवसर प्राप्त कर सकें।
4. भविष्य के मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग
तकनीक को साक्षरता का आधार बनाते हुए विभाग भविष्य के शिक्षण मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का समावेश करने की योजना बना रहा है। AI-आधारित टूल्स की मदद से पठन-पाठन की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर, व्यक्तिगत और सुलभ बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों तक अभियान की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे और अभियान है। अक्षर ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल और व्यावहारिक साक्षरता जोड़कर राजस्थान न केवल पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि अपने नागरिकों को सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की ठोस नींव रख रहा है।