कौशल से समृद्ध भविष्य: डीडीयू-जीकेवाई 2.0 से सशक्त बनता ग्रामीण भारत
वर्ष 2036 तक 34.5 करोड़ युवा आबादी के साथ भारत जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY 2.0) ग्रामीण युवाओं को हुनरमंद बनाकर देश की प्रगति का मुख्य संवाहक बना रही है।
ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और देश की विशाल युवा आबादी की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक क्रांतिकारी पहल चला रहा है। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) ने अपने एक दशक से अधिक के सफर में लाखों गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है।
हाल ही में लागू किए गए डीडीयू-जीकेवाई 2.0 (DDU-GKY 2.0) के जरिए केवल कौशल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि प्लेसमेंट, रोजगार स्थायित्व (Retention), और करियर प्रगति के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) तैयार किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन ग्रामीण कौशल विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास का ढांचा
डीडीयू-जीकेवाई की सबसे बड़ी विशेषता इसका मजबूत सामाजिक समावेशन ढांचा है। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए इसमें निम्नलिखित न्यूनतम कोटा का प्रावधान किया गया है:
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST): 50% कवरेज
महिला उम्मीदवार: 33% कवरेज
दिव्यांगजन (Persons with Disabilities): 5% कवरेज
यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों के युवाओं को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले।
संवेदनशील और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष पहल
भौगोलिक विषमताओं और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत विशेष लक्षित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:
रोशनी (Roshni): गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों और आकांक्षी जिलों के युवाओं के लिए केंद्रित आवासीय प्रशिक्षण पहल। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 40% स्थान आरक्षित हैं।
हिमायत (Himayat): जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ग्रामीण और शहरी युवाओं (BPL एवं APL दोनों) के लिए 100% केंद्र पोषित विशेष योजना, जो मजदूरी, स्वरोजगार और गिग-इकोनॉमी के अवसरों को बढ़ावा देती है।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान: कुल बजट आवंटन का 10% पूर्वोत्तर भारत के लिए सुरक्षित रखा गया है। दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियों को प्रति उम्मीदवार आधार लागत पर 10% अतिरिक्त विशेष क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0: प्रशिक्षण से टिकाऊ रोजगार तक का सफर
1. मानकीकृत प्रशिक्षण ढांचा
3 महीने (न्यूनतम 576 घंटे) के पाठ्यक्रम में डोमेन और गैर-डोमेन कौशल का बेहतरीन संतुलन बनाया गया है:
डोमेन प्रशिक्षण: 396 घंटे (एयरोस्पेस, कृषि, स्वास्थ्य, हरित रोजगार, टेक्सटाइल, आदि)
गैर-डोमेन प्रशिक्षण (180 घंटे):
अंग्रेजी संचार (60 घंटे)
रोजगारपरकता व जीवन कौशल (60 घंटे)
डिजिटल/कंप्यूटर साक्षरता (30 घंटे)
उद्यमिता (30 घंटे)
2. प्लेसमेंट और रोजगार प्रतिधारण (Retention)
न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि: पूर्व के 3 महीनों से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।
रोजगार के विविध अवसर: अब इसमें पारंपरिक वेतनभोगी रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार और गिग (Gig) रोजगार को भी मान्यता दी गई है।
वित्तीय सहायता: प्लेस किए गए उम्मीदवारों को 6 महीने तक 1,270 रुपये/माह (कुल ₹7,620) की वित्तीय मदद दी जाती है।
प्रतिधारण सहायता (Retention Support): 365 दिनों तक रोजगार में बने रहने पर उम्मीदवार को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
3. प्रवासन सहायता केंद्र (Migration Support Centres - MSC)
रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले युवाओं की सुरक्षा और समायोजन के लिए प्रवासन सहायता केंद्रों के बजट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। ये केंद्र युवाओं को आवास, परामर्श और स्थानीय नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं।
प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान से निगरानी
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है:
स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के साथ एकीकरण।
बायोमेट्रिक उपस्थिति (चेहरा प्रमाणीकरण/Face Authentication), जियो-टैगिंग और टाइम-स्टैम्पिंग।
स्वचालित परियोजना पंजीकरण (PRN), रीयल-टाइम डैशबोर्ड और डिजिटल प्रमाण पत्र सत्यापन।
डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई: उपलब्धियों का एक दशक
| मापदंड | डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) | आरएसईटीआई (RSETI - स्वरोजगार) |
|---|---|---|
| लक्ष्य | वेतनभोगी व संगठित रोजगार | ग्रामीण उद्यमिता व स्वरोजगार |
| भौगोलिक उपस्थिति | 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (760 केंद्र) | 634 जिलों में 647 संस्थान |
| कुल प्रशिक्षित उम्मीदवार | 18.47 लाख+ | 63.47 लाख+ |
| कुल प्लेसमेंट/सफल उद्यम | 12.43 लाख+ (6.34 लाख महिलाएँ) | ~94% सफल स्वरोजगार उद्यम |
निष्कर्ष: 'विकसित भारत @2047' का आधार स्तंभ
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY 2.0) और RSETI मिलकर भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए हुनर से आजीविका तक का एक ठोस मार्ग तैयार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की चुनौतियों को कम करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और तकनीक-आधारित आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि यह पहल 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।