मौन की पूर्ण भाषा: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और समावेशी भारत की ओर कदम

25 Sep 2026
मौन की पूर्ण भाषा: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और समावेशी भारत की ओर कदम

हाथों की गति और अभिव्यक्तियों में बसी स्वतंत्र दुनिया — जानिए कैसे सांकेतिक भाषा केवल संकेतों का समूह नहीं, बल्कि मानवाधिकार, भाषाई विविधता और सामाजिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है।

 

 

"शब्द जब खामोश हो जाते हैं, तब उंगलियां बोलने लगती हैं और हथेली का हर इशारा एक पूरी कहानी बयान कर देता है। भाषा केवल वही नहीं जो कानों से सुनी जाए, बल्कि वह भी है जो आंखों से देखी और दिल से समझी जाए।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 7 करोड़ (70 मिलियन) से अधिक बधिर नागरिक आपस में जुड़ने और अभिव्यक्ति के लिए 300 से भी अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा केवल हाथों की हलचल नहीं, बल्कि उन करोड़ों आवाज़ों की अभिव्यक्ति है जिन्हें मुख्यधारा का समाज अक्सर सुन नहीं पाता।

हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' (International Day of Sign Languages) मनाया जाता है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि संवाद करने की चाहत किसी ध्वनि या बोली जाने वाली भाषा की मोहताज नहीं होती।

23 सितंबर का ऐतिहासिक महत्व और वर्ष 2026 की थीम

23 सितंबर की तारीख का चयन एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया है। इसी दिन 23 सितंबर 1951 को फिनलैंड के हेलसिंकी में 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ' (WFD) की स्थापना हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव A/RES/72/161 के माध्यम से इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी और पहला आयोजन 23 सितंबर 2018 को हुआ। यह अवसर सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले 'अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह' (International Week of the Deaf) का केंद्रीय बिंदु भी है।

वर्ष 2026 का वैश्विक संदेश: “Declaring Deaf People’s Human Rights” (बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की घोषणा)।

उद्देश्य: इस थीम का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकार केवल कागजी घोषणाओं, नीतिगत दस्तावेजों या कानूनों तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय प्रणाली में उनका वास्तविक क्रियान्वयन हो।

सांकेतिक भाषा: इशारे नहीं, एक पूर्ण और प्राकृतिक भाषा

सांकेतिक भाषा को प्रायः बोली जाने वाली भाषाओं का एक रूपांतरण या केवल हाथ के इशारे मान लिया जाता है, जो कि एक भ्रांति है।

त्रि-आयामी (3D) भाषाई संरचना: इसमें हाथों की स्थिति, गति और दिशा के साथ-साथ चेहरे के भाव, सिर का झुकाव, भौहों का उठना-गिरना और कंधों की हलचल मिलकर अर्थ का निर्माण करते हैं।

स्वतंत्र व्याकरण: सांकेतिक भाषाओं का अपना व्याकरण होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) हिंदी या अंग्रेजी के व्याकरण पर आधारित नहीं है। इसी तरह, अमेरिकन साइन लैंग्वेज (ASL) और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज (BSL) एक ही अंग्रेजी भाषी संस्कृति से जुड़े होने के बावजूद दो अलग-अलग भाषाएं हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क: वैश्विक सम्मेलनों और आयोजनों में संवाद के लिए International Sign का उपयोग किया जाता है।

मानवाधिकार, UN CRPD और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

संयुक्त राष्ट्र का 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन' (UN CRPD) सांकेतिक भाषा को मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखता है:

अनुच्छेद 2: 'भाषा' की कानूनी परिभाषा में बोली जाने वाली और सांकेतिक दोनों भाषाओं को शामिल करता है।

अनुच्छेद 9, 21 एवं 24: सुलभता, सूचना तक पहुंच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बधिर बच्चों के लिए सुलभ शिक्षा के अधिकार को रेखांकित करता है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG 4 एवं 10): “Leave No One Behind” की अवधारणा को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG 4) और असमानता में कमी (SDG 10) के लक्ष्यों को सांकेतिक भाषा तक पहुंच से सीधा जोड़ा गया है।

भारत में स्थिति: कानून, ISLRTC और NEP 2020

भारत जैसे बहुभाषी देश में भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का महत्व और भी बढ़ जाता है। देश में इसे केवल दिव्यांग कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि भाषाई विविधता के रूप में देखा जा रहा है।

 

ISLRTC का योगदान: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) ने शैक्षणिक, कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली पर आधारित 10,000 से अधिक शब्दों का व्यापक ISL डिजिटल डिक्शनरी तैयार किया है।

शिक्षा नीति में बदलाव: NEP 2020 और 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा' के तहत पाठ्यपुस्तकों को ISL वीडियो में बदलने और द्विभाषी शिक्षण (Bilingual Approach) को बढ़ावा देने पर काम हो रहा है।

सार्वजनिक जीवन में समावेशन की आवश्यकता

क्षेत्रप्रमुख आवश्यकताएं एवं समाधान
शिक्षाशुरुआती उम्र से ही बच्चे को ISL उपलब्ध कराना; विद्यालयों में द्विभाषी मॉडल और प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती।
स्वास्थ्य सेवाएंअस्पतालों में प्रशिक्षित ISL दुभाषियों की उपलब्धता, ताकि मरीज और चिकित्सक के बीच गलतफहमी न हो।
न्याय एवं प्रशासनअदालतों, पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों में सुलभ दुभाषिया सेवाएं उपलब्ध कराना।
रोजगारडिजिटल निर्देश, कैप्शनिंग, कार्यस्थल पर बुनियादी साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग और समावेशी वातावरण।
मीडिया एवं डिजिटल AIसमाचारों में ISL अनुवाद; AI और कंप्यूटर विजन आधारित ट्रांसलेशन टूल विकसित करते समय बधिर समुदाय की सीधी भागीदारी ("Nothing About Us Without Us").

 

समावेशन की शुरुआत घर से

बधिर बच्चों में से लगभग 90% से अधिक ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहाँ माता-पिता सुन सकते हैं। ऐसे में माता-पिता और परिजनों द्वारा सांकेतिक भाषा सीखना बच्चे के भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की पहली शर्त है। घर में सहज संवाद बच्चे में आत्मविश्वास जगाता है।

निष्कर्ष

समावेशी समाज का निर्माण केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं होता, बल्कि यह परिवार की संवेदनशीलता, विद्यालय की सुलभता और सार्वजनिक संस्थानों की तत्परता से संभव होता है। जब सरकार, मीडिया, तकनीकी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर काम करेंगे, तब सांकेतिक भाषा किसी नागरिक के अधिकारों के रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि समान भागीदारी की शक्ति बनेगी।

(यह आलेख दुर्गाबाई देशमुख विशेष शिक्षा महाविद्यालय (दृष्टिबाधिता) के रिसर्च एसोसिएट नरेंद्र कुमार झा से हुई विस्तृत बातचीत, उनके शोध और शैक्षणिक अनुभवों पर आधारित है।)


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