युवा सामर्थ्य से आत्मनिर्भर भारत: कौशल भारत मिशन ने रची रोज़गार और नए अवसरों की नई इबारत
भविष्य की आधुनिक तकनीकों, हरित ऊर्जा और डिजिटल क्रांति के बल पर देश का युवा बन रहा है वैश्विक स्तर पर सक्षम और स्वावलंबी।
भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। इस जनसांख्यिकी लाभांश को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का 'कौशल भारत मिशन' एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो रहा है। देश भर के युवाओं को उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल (Skilling), पुनर्कौशल (Reskilling) और कौशलोन्नयन (Upskilling) का प्रशिक्षण देकर यह मिशन भारत के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा दे रहा है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के माध्यम से देश भर में कौशल विकास केंद्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का एक व्यापक ढांचा स्थापित किया गया है। वर्तमान में सरकार का मुख्य फोकस एआई, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों के लिए युवाओं को तैयार करना है।
कौशल विकास योजनाओं के लिए निरंतर वित्तीय प्रवाह
कौशल विकास के इस विशाल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने और युवाओं तक प्रशिक्षण की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न मदों के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय आवंटन किया है:
| वित्तीय वर्ष | पीएमकेवीवाई (₹ करोड़) | जन शिक्षण संस्थान (JSS) (₹ करोड़) | राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 643.77 | 137.63 | 177.07 |
| 2022-23 | 305.46 | 154.65 | 309.03 |
| 2023-24 | 839.18 | 154.37 | 594.30 |
| 2024-25 | 1,553.13 | 139.55 | 585.96 |
| 2025-26 | 279.30 | 148.23 | 577.03 |
पीएमकेवीवाई 4.0: आजीविका, आय और नियोजन में बड़ा उछाल
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के शुरुआती तीन चरणों (1.0, 2.0 और 3.0) के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक कुल 1.11 करोड़ उम्मीदवार प्रमाणित हुए, जिनमें से 24.38 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष नियोजन मिला।
अब 'पीएमकेवीवाई 4.0' में युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार करियर चुनने का विकल्प देकर अधिक परिणाम-उन्मुख प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि पीएमकेवीवाई 4.0 से युवाओं की आजीविका में अभूतपूर्व सुधार हुआ है:
रोजगार दर में वृद्धि: प्रशिक्षण से पहले रोजगार या स्व-रोजगार में संलग्न शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (STT) उम्मीदवारों का हिस्सा 26.6% था, जो प्रशिक्षण के बाद बढ़कर 45.4% हो गया (18.8 प्रतिशत अंक की सीधी बढ़ोतरी)।
आय में बढ़ोतरी: प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्राप्त करने के उपरांत 41.4% STT और 48.9% RPL (पूर्व शिक्षण की मान्यता) लाभार्थियों ने अपनी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।
जन शिक्षण संस्थान (JSS): महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास का आधार
वर्ष 2025 के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के अनुसार, जेएसएस योजना हाशिए पर मौजूद वर्गों और महिलाओं के आर्थिक उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरी है:
व्यापक भागीदारी: योजना में 33.94 लाख लोगों ने नामांकन कराया, जिनमें से 32 लाख प्रशिक्षित और 31.52 लाख उम्मीदवार प्रमाणित हुए।
82% महिला भागीदारी: कुल लाभार्थियों में 82 प्रतिशत महिलाएं थीं, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में नारी सशक्तिकरण की मिसाल है।
सामाजिक समावेश: योजना के 73 प्रतिशत लाभार्थी समाज के पिछड़े वर्गों से आते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति (36%) और अन्य पिछड़ा वर्ग (37%) शामिल हैं।
आर्थिक स्वावलंबन:
90% पूर्व प्रशिक्षु सीखे गए कौशल का उपयोग प्रत्यक्ष आय सृजन के लिए कर रहे हैं।
82% लाभार्थी प्रशिक्षण के 6 महीने के भीतर आर्थिक रूप से सक्रिय हो गए।
पूर्व में कोई आय न अर्जित करने वाले 60% लोगों ने प्रशिक्षण के बाद कमाई शुरू की।
लाभार्थियों की औसत मासिक आय में चार गुना की वृद्धि दर्ज की गई।
एनएपीएस (NAPS): 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को मिला रोजगार का अवसर
राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (PMNAPS-2) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 (30 नवंबर 2025 तक) के मूल्यांकन परिणामों से स्पष्ट होता है कि 46 लाख के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और रोजगार प्राप्त हुआ, जो कि 75% की उत्कृष्ट उपलब्धि है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।
उद्योग 4.0 और फ्यूचर स्किल्स: तकनीक के साथ तालमेल
बदलते दौर में नई तकनीकों को अपनाते हुए पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 'फ्यूचर स्किल्स' को प्राथमिकता दी गई है:
नए युग के पाठ्यक्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, मेकाट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा, इंडस्ट्रियल IoT और लॉजिस्टिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों को आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
व्यापक विकल्प: राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम के तहत 266 निर्धारित व्यवसायों के साथ-साथ 750 से अधिक वैकल्पिक व्यवसायों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
वैश्विक दिग्गज कंपनियों से साझेदारी: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ने डिजिटल कौशल को मजबूत करने के लिए IBM, Cisco, AWS (Amazon) और Microsoft जैसी वैश्विक आईटी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं।
स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH): यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ एआई और मशीन लर्निंग के शुरुआती से लेकर एडवांस लेवल तक के पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमिता मार्गदर्शन उपलब्ध हैं।
एआई साक्षरता और स्कूली शिक्षा: 'SOAR' पहल
सरकार का लक्ष्य शुरुआती स्तर से ही बच्चों को भविष्य की तकनीकों के अनुकूल ढालना है:
राष्ट्रीय एआई ढांचा: राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) ने राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम (NPAI) ढांचा तैयार किया है, जो एआई और डेटा साइंस पाठ्यक्रम निर्माण के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
स्कूली छात्रों के लिए 'SOAR': मंत्रालय ने 'Skilling for AI Readiness' (SOAR) पहल शुरू की है। इसके माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में एआई साक्षरता विकसित करने के साथ-साथ शिक्षकों को भी एआई-सक्षम बनाया जा रहा है।
वैश्विक अवसर और बहुस्तरीय डिजिटल निगरानी प्रणाली
कौशल भारत मिशन न केवल घरेलू उद्योग की मांगों को पूरा कर रहा है, बल्कि स्किल इंडिया डिजिटल हब और रोजगार मेलों के माध्यम से भारतीय युवाओं का वैश्विक डिजिटल नौकरियों से मिलान भी कर रहा है।
योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डिजिटल और बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है:
बायोमेट्रिक उपस्थिति: सभी प्रशिक्षण केंद्रों में आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अनिवार्य है।
डिजिटल ट्रैकिंग & भौतिक निरीक्षण: उम्मीदवारों की प्रगति और प्लेसमेंट की ट्रैकिंग SIDH प्लेटफॉर्म पर की जाती है। इसके अलावा, कॉल सत्यापन, वर्चुअल चेकिंग, अचानक भौतिक निरीक्षण और परिणाम-आधारित (Outcome-based) भुगतान मॉडल लागू हैं।
उद्योग-उन्मुख आईटीआई: आईटीआई और सीटीएस के पाठ्यक्रमों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है, ताकि राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से युवाओं को हमेशा अद्यतन (Updated) और प्रासंगिक प्रशिक्षण मिल सके।
कौशल भारत मिशन के ये प्रयास न केवल देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं, बल्कि भारत को विश्व की "कौशल राजधानी" (Skill Capital of the World) के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं।