झारखंड के सरकारी स्कूलों में 'एडटेक' क्रांति: यूनिसेफ के सहयोग से तैयार हो रहा आधुनिक डिजिटल रोडमैप

06 Oct 2026
झारखंड के सरकारी स्कूलों में 'एडटेक' क्रांति: यूनिसेफ के सहयोग से तैयार हो रहा आधुनिक डिजिटल रोडमैप

स्मार्ट कक्षाएं, एआई उपकरण और डिजिटल संसाधन बदलेंगे स्कूली शिक्षा की तस्वीर; 'आईटी फॉर चेंज' बना रही विस्तृत योजना।

 

 

झारखंड सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी (EdTech - एडटेक) आधारित प्रणाली लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षाओं में डिजिटल संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों में निपुण बनाना और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति को नया रूप देना है।

इस महत्वाकांक्षी पहल को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा यूनिसेफ इंडिया (UNICEF India) के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

कैसे तैयार हो रहा है डिजिटल रोडमैप?

नई एडटेक व्यवस्था का खाका और रणनीति तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित ख्यातिप्राप्त परामर्शदाता संस्था ‘आईटी फॉर चेंज’ (IT for Change) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जमीनी आकलन: संस्था के विशेषज्ञ राज्य में उपलब्ध वर्तमान तकनीकी ढांचे और संभावनाओं का गहन अध्ययन कर रहे हैं।

फीडबैक और परामर्श सत्र: विभिन्न जिलों में शिक्षकों, जेसीईआरटी (JCERT) और डाइट (DIET) के विशेषज्ञों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि जमीनी चुनौतियों और व्यावहारिक आवश्यकताओं को समझा जा सके।

एडटेक व्यवस्था के प्रमुख घटक एवं लाभ

इस नई व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का एक व्यापक ढांचा शामिल किया जाएगा:

मुख्य तकनीक / उपकरणअपेक्षित लाभ एवं प्रभाव
एआई (AI) एवं डिजिटल सामग्रीकठिन और जटिल विषयों को रोचक एनिमेशन व आसान तरीके से समझाना।
टैबलेट्स व इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्डकक्षाओं को डिजिटल बनाना और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना।
डिजिटल ट्रैकिंग व असेसमेंटहर बच्चे के सीखने के स्तर का सटीक मूल्यांकन कर उनके अनुसार शिक्षण बदलना।
शिक्षक दक्षता (Teacher Capacity Building)शिक्षकों को नई तकनीकों के प्रयोग में सक्षम बनाना और बेहतर निगरानी ढांचा।

 

विशेषज्ञों के अनुसार, एडटेक आधारित प्रणाली से राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी, जवाबदेह और साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) बनेगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सकेगी।

 

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